ਗੰਦਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਯੋਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
US Media International - USMI
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਯੋਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਗੋਹਾ ਮੂਤ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ. 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ. ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਹਿੰਦੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ. ਗੰਦਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ASI(ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ) ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ. ASI ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢਾਹੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਆਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ASI ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ.ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹੇਠੋ ਓਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਆ?? ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਰੂਰ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਾਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ(ASI) ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੇਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ.
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਾਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੀਰ ਤਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ. ਕੋਰਟ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਪਲੇਸਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ??
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ...
ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ. ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ 2010 ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਰੌਲਾ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
2010 ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਦੂਜਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਸ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਸੋ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ , ਸੋ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ,ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ,ਏਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ।....,,ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
- Us Media International
